लखनऊ: यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए बुधवार यानि 4 जनवरी को तारीख दी है। हालांकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है.
इस मामले को यूपी सरकार के तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा है। जिसमें कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई है। इस दौरान यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी दी और राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए आयोग का भी हवाला दिया।
बता दें कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है। जिस पर आज 2 जनवरी को कोर्ट सुनवाई हुई।
