उत्तराखंड:

संवाददाता.. ईश्वर सिंह

मुख्यमंत्री जी पूर्व में दिये गये झापन के सापेक्ष में आपके द्वारा आश्वस्त कर वादा किया गया था कि राज्य आंदोलनकारी निमार्ण सैनानी का दर्जा दिये जाने की घोषणा जल्दी की जायेगी, परन्तु ऐसा न होने पर इसी परिपेक्ष में यह द्वितीय ज्ञापन पुनः स्मरण स्वरुप सकारात्मक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में अग्रसारित कर
अपनी मांग रखी।इसी दौरान जन सेवा से हम सभी राज्य आंदोलनकारी भली भांति परिचित है। आपकी इसी ऊर्जा और समर्पण के परिपेक्ष में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति (रजि०) उत्तराखंड प्रदेश/ दिल्ली, आपसे अनुरोध करती है कि आप निम्न बिंदुओं पर व्यक्तिगत रुचि लेकर इनका जल्दी से जल्दी निराकरण कर शासनादेश प्रसारित करने की मांग की। जिसमें विभिन्न बिंदु पेस किया।

1. समस्त राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सैनानी घोषित किया जाए।

2- राजकीय सेवामै अधिकारियों को समूह ‘क’ और ‘ख’ में समय-समय पर सेवा विस्तार दिया जाता रहा है। उसी तरह राज्य आंदोलनकारियों को जिनको कि विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया है उन्हें भी राजकीय सेवा के समूह ‘ग’ और ‘घ में विस्तारीकरण दिये जाने हेतु विधेयक का प्रस्ताव पास करवा कर शासनादेश जारी किया जाय।

3-राज्य आंदोलनकारियों को एक सम्मान जनक पेंशन एक (पेंशन पट्टे) के साथ, शुरू की जाए जिसमें राज्य आंदोलनकारी कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्मत सम्मान तो पा सके। साथ ही जिन आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी परिचय पत्र सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं, उनको मानदेय व पेंशन देने की कृपा की जाय।चिन्हीकरण से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का शीघ्र चिन्हीकरण कर उन्हे परिचय पत्र निर्गत करने की कृपा करें। साथ ही खटीमा कॉड, मुज्जफर नगर कॉड, मसूरी एवं श्री यंत्र टापू कॉड के शहीदों के आश्रितों को परिचय पन्न दिये जाये और उनके मानदेयों को यथावत रख कर उनकी बकाया राशि का भुगतान भी यथा शीघ्र किया जाय।

माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद जताते हुए  माताओं-बहनों की अस्मिता की बलि बेदी और नौजवानों व बुजुर्गों की शहादत से बने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के प्रति अपनी सकारात्मक भावना रखते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा रेंगे ऐसी उम्मीद जताई।