खाद बीज के दुकानों पर किसानों का शोषण क्षेत्र के अधिकारी मौन
सबका पेट भरने वाले किसान के साथ धोखा ही धोखा
रसड़ा (बलिया )। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों पर राजनीति होती है किसानो की समस्याओं पर सदन में चर्चा होती है किसान अपनी समस्याओं को लेकर अनशन करते हैं प्रदर्शन करते हैं। किसानो की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार योजना बनाती है लेकिन सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाती है। किसान पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रकार के प्राणी मनुष्य सबके पेट भरने का काम करता है लेकिन उसे चारों तरफ धोखा ही धोखा मिलता है ।देखा जाए तो किसान प्राकृतिक आपदाओं से जूझता ही है। पर सरकारी कृषि विभाग और बजारु खाद बीज की दुकानों पर भी शोषण का शिकार होता है।
वर्तमान समय में रवि की बुवाई का समय चल रहा है खाद बीज की किल्लत से किसान परेशान है डीएपी बाजार में मिल नहीं रही है सरकारी गोदाम का बहुत बुरा हाल है क्षेत्र के किसान को पता चलता है कि यहां डीएपी आई हुई है और जाने पर पता चलता है कि डीएपी समाप्त हो गई है निराश होकर बाजारू दुकान से लेने पर मजबूर है। और यहां के दुकानों का यह हाल कि जो डीएपी ₹1350 की खुदरा मूल्य है उसे ₹1500 , ₹1600 मे एनपीके एस ₹1200 की जगह ₹1400,₹1500, यूरिया ₹300 खरीदने को मजबूर है खाद बीज के दुकानदार मानक से अधिक मूल्य यानी ब्लैक में किसानों को बेच रहे हैं और किसानों को दुकानदार पक्की बिल भी नहीं देते खाद बीज की प्रमाणिकता क्या है किसानों को पता नहीं नकली बीज मिलावटी खाद लेकर किसान जाते हैं बुवाई करते हैं फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं यह तो उपज के बाद ही पता चलेगा सारे खाद बीज खुदरा मूल्य से अधिक दर पर किसान खरीद रहे। संबंधित अधिकारी मौन है कृषि अधिकारी हो उपजिलाधिकारी हो जिलाधिकारी कोई अधिकारी बंजारों दुकानों की जांच नहीं करता। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है की जांच के लिए कोई अधिकारी जाता है तो दुकानदारों से किसानों को लूटने का सौदा तय कर लेता है और दुकानदार निडर होकर किसानों का शोषण करते हैं। देश प्रदेश की सरकार अपने अच्छे शासन का गुणगान कर रही है। पर जमीनी स्तर पर शासन की गुणवत्ता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई भ्रष्टाचार पर सरकार का नियंत्रण नहीं है इसलिए हर जगह हर विभाग में रिश्वतखोरी का बोलबाला है ऐसे में सरकार को चाहिए की लखनऊ की स्पेशल टीम आकर बाजार में हो रहे किसानों के शोषण की जांच करें दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करें ताकि किसानों का नागरिकों का क्षेत्र में शोषण बंद हो।