संवाददाता : मोनू भारती
वलिदपुर मऊ : स्थानीय विकास खंड की 83 ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खंड विकास अधिकारी कलाधर पाण्डेय ने बताया कि जिन पंचायतों में ई-केवाईसी की प्रगति 75 प्रतिशत से कम रहेगी, वहां मनरेगा कार्य प्रभावित होंगे और मजदूरी भुगतान में भी दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक तैनात नहीं हैं, वहां ई-केवाईसी की स्थिति कमजोर पाई गई है। कम प्रगति वाली पंचायतों के सचिवों के मानदेय पर रोक लगा दी गई है, जो कम से कम 75 प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही हटाई जाएगी। संबंधित सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। बीडीओ ने बताया कि इस बार जॉब कार्ड सत्यापन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आधार से पहचान की पुष्टि हो रही है। इसका उद्देश्य मृत जॉब कार्ड धारकों को हटाकर वास्तविक मजदूरों तक पारदर्शी व आसान तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना है। ई-केवाईसी एनएमएस ऐप व पंचायत रोजगार सहायक के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा कराई जा रही है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। बताया कि ई-केवाईसी के मामले में विकास खंड जनपद में दूसरे स्थान पर है। हालांकि नई अपडेट के कारण सर्वर की समस्या बनी हुई है, फिर भी प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और एक-दो दिन में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
