राघवेंद्र मिश्रा/ बाराबंकी
जिले की तीन सड़कों की तस्वीर बदलने जा रही है। करीब पौने चार से पांच मीटर चौड़ी यह सड़कें जहां साढ़े सात मीटर चौड़ी होगी वहीं इनके फुटपाथ भी मजबूत होंगे। इस कार्य में 200 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होगी। शासन के निर्देश पर विभाग ने स्टीमेट बनाकर पेश किया है जिस पर मुख्य अभियंता की मुहर भी लग गई है। इन तीन सड़कों के बन जाने से आधा दर्जन से अधिक ब्लॉकों की 15 लाख से अधिक की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। बाराबंकी से जैदपुर, सिद्घौर, देवीगंज होते हुए सुबेहा जाने वाली सड़क से करीब 300 गांव जुड़े हैं। करीब 42 किमी लंबी यह सड़क अभी कहीं पौने चार तो कहीं पांच मीटर है। सड़क जर्जर भी हो चुकी है। इसके निर्माण व चौड़ीकरण में करीब 124 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क साढ़े सात मीटर चौड़ी होगी। इसी तरह से लखनऊ जिले की सीमा पर स्थित सलेमपुर से भानमऊ, जैदपुर, सफदरगंज से होते हुए बदोसराय तक जाने वाली 15 किलो मीटर 300 मीटर लंबी सड़क करीब 28 करोड़ से साढ़े सात मीटर चौड़ी बनेगी। जबकि, करीब 22 किमी लंबी हैदरगढ़ से शुकुलबाजार-वारिसगंज जाने वाली सड़क के दोबारा निर्माण व चौड़ीकरण में करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।
यह तीनों सड़कें शासन की प्राथमिकता में हैं। बजट जारी हाेते ही टेंडर कराकर इनका निर्माण शुरू कराया जाएगा। जिले से बनाए गए स्टीमेट पर अयोध्या क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इन तीनों सड़कों के निर्माण से बंकी, हरख, सिद्घौर, बनीकोडर, हैदरगढ़, सिरौलीगौसपुर, दरियाबाद, त्रिवेदीगंज ब्लाकों के 600 गांवों के साथ हैदरगढ़, जैदपुर, सिद्घौर, सुबेहा नगर पंचायतों की 15 लाख से अधिक की आबादी को सीधे लाभ होगा।
ट्रक ले-बाई के लिए ढाई करोड़ और मिले
बाराबंकी से हैदरगढ़ तक ट्रकों के खड़े होने के लिए सड़क किनारे चार जगहों पर पिछले छह माह से ले बाई का निर्माण चल रहा है। यह ले-बाई करीब चार करोड़ 80 लाख से बन रही है। पहले एक करोड़ 20 लाख मिला था। शासन ने इसे लेकर ढाई करोड़ रुपये और दे दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के जेई प्रबोध मिश्र ने बताया कि ले बाई सड़क के बगल लोडेड ट्रकों को खड़ा होने के लिए बनाई जा रही हैं। इससे यातायात सुगम होगा और हादसे रुकेंगे। शहर में मौरंग मंडी के निकट भी ले-बाई बन रही है।
तीन प्रमुख सड़कों के नवनिर्माण के साथ चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। यह सड़कें शासन की प्राथमिकताओं में हैं। 200 करोड़ से अधिक रुपये इन पर खर्च होंगे। करीब 15 से 16 लाख की आबादी को इससे लाभ मिलने जा रहा है।
आरके राम, अधिशासी अभियंता,प्रांतीख खंड, लोक निर्माण विभाग
