1️⃣ सबसे बड़ी घोषणा – यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट
📌 यूपी का 2025-26 बजट राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है।
📌 राज्य की जीडीपी ₹12.89 लाख करोड़ (2017) से बढ़कर ₹27.51 लाख करोड़ (2024-25) हुई।
📌 राज्य अब बीमारू से राजस्व सरप्लस स्टेट बना।
📌 पिछले 9 सालों में यूपी सरकार की विकास यात्रा का प्रतीक।
2️⃣ किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
📌 ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ – मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी।
📌 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना – सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई।
📌 माता अहिल्याबाई होल्कर हॉस्टल – 7 शहरों (वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा) में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनेंगे।
📌 आयुष्मान भारत योजना का विस्तार – ठेकेदारी और संविदा कर्मचारियों को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा।
📌 किसानों के लिए ‘माता शबरी कैंटीन’ – सभी कृषि मंडियों में सस्ता भोजन और विश्राम गृह।
📌 ₹4000 करोड़ की कृषि सुधार योजना – पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विशेष विकास योजना।
3️⃣ आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास पर ज़ोर
📌 ₹2.25 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च – रोजगार और तेज़ी से विकास के लिए।
📌 हर ज़िले में ‘सरदार पटेल डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ज़ोन’ – 100 एकड़ ज़मीन पर आर्थिक केंद्र।
📌 10 संत कबीर टेक्सटाइल पार्क और 2 संत रविदास लेदर पार्क – MSME और रोज़गार को बढ़ावा।
📌 4 नए एक्सप्रेसवे और प्रयागराज में 2 नए पुल – कनेक्टिविटी में सुधार।
📌 कुंभ 2025 से यूपी की अर्थव्यवस्था को ₹3.5 लाख करोड़ का बढ़ावा मिलने की उम्मीद।
4️⃣ पर्यटन, धर्म और सांस्कृतिक विकास
📌 अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के लिए ₹150 करोड़।
📌 मथुरा-वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए ₹150 करोड़।
📌 नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र के लिए ₹100 करोड़।
📌 चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए ₹50 करोड़।
5️⃣ वित्तीय अनुशासन और सरकारी सुधार
📌 यूपी का वित्तीय घाटा मात्र 2.9% – केंद्र सरकार के 3% मानक से बेहतर।
📌 NITI आयोग ने यूपी को ‘फ्रंट-रनर’ राज्य माना – बेहतर वित्तीय प्रबंधन।
📌 आधुनिक तकनीक से टैक्स कलेक्शन में सुधार और राजस्व बढ़ोतरी।
📌 MSME और ODOP (एक जिला, एक उत्पाद) स्कीम को ₹45 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव।
6️⃣ राजस्व संग्रहण और आउटसोर्सिंग सुधार
📌 संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि – ₹16,000 से ₹20,000 प्रति माह।
📌 यूपी आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन बनेगा – ठेका कर्मचारियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था।
📌 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ₹1050 करोड़।
📌 गन्ना किसानों के लिए नई चीनी मिल और डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए ₹140 करोड़।
✔️ क्या यह बजट उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बना सकता है?
✔️ क्या महिलाओं और किसानों के लिए दी गई योजनाएँ पर्याप्त हैं?
✔️ क्या यूपी में MSME और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं?
