आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार बनाए स्थायी नीति : संघ

कहा, सरकार विभागों, बोर्डों और निगमों को आउटसोर्स कर्मचारियों को न निकालने के दे आदेशसंवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। जिला हमीरपुर आउटसोर्स संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में पिछले 15-20 वर्षों से लगभग 35000 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये अपने जीवन का बहुमूल्य समय विभिन्न कार्यालयों में सेवा के रूप में बिता चुके हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार का पूर्ण सहयोग व समर्थन किया था और वर्तमान सरकार ने यह वादा किया था कि सत्ता में आने पर 6 माह के भीतर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नियमित स्थायी नीति बनाई जाएगी। लेकिन, सरकार अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति नहीं बना पाई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।जिला प्रधान कमलेश कुमार और समस्त जिला हमीरपुर के पदाधिकारियों ने कहा कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं सरकारी कार्यालयों में दे रहे हैं, वह सभी गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं। इन सबको आउटसोर्स के रूप में जो भी रोजगार किसी भी पद पर प्राप्त हुआ है वह पूर्व सरकारों की भर्ती प्रक्रिया व नीति के आधार पर ही हुआ है। इसलिए जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार स्थायी नीति नहीं बना पाती है, तब तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए। इसके लिए सरकार विभागों, बोर्डों और निगमों को दिशा-निर्देश जारी करे।