अयोध्या: जनपद के निकाय क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के चलते जहां जिला पंचायत का क्षेत्रफल घट गया है। वहीं जिला पंचायत की आय के स्रोतों पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अब जिला पंचायत ने बची हुई अपनी जमीनों को संरक्षित करने के लिए उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीनों पर अवैध कब्जा है। इन जमीनों को मुक्त कराकर जिला पंचायत व्यवसायिक प्रयोग करने की योजना बना रहा है।
नगर निगम में 41 गांवों के जाने के बाद कई बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें भी जिला पंचायत के हाथ से निकल गयी हैं। इनसे जिला पंचायत को सम्पत्ति एवं विभव कर के मद में बड़ा कर मिलता था। वहीं तीन नई नगर पंचायतों खिरौनी सुचित्तागंज, कुमारगंज व मां कामाख्या के गठन के बाद भी जिला पंचायत का दायरा और भी कम हुआ है। क्षेत्रफल घटने के साथ जिला पंचायत की जमीनें भी कम हो गयी हैं। उस पर करीब साढे चार लाख स्क्वायर फीट जमीने अवैध कब्जे में हैं, जिन्हें जिला पंचायत मुक्त कराकर वहां दुकानें, काम्प्लेक्स आदि बनवाकर अपनी आय बढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह राहुल का कहना है कि अभी लालपुर मया में करीब 80 हजार वर्ग मीटर जमीनों पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह अन्य विकास खण्डों में भी हमारी जमीनें हैं, जिन्हें अवैध कब्जे से निकालकर वहां व्यवसायिक केन्द्र बनाये जाएंगे, जिससे आमदनी बढ़ाई जा सके। इस समय तारुन के तारापुर, गयासपुर,नन्दसा बाजार, बीकापुर मुख्य बाजार में में कुछ जमीनों पर अवैध कब्जा है। यहां पीपी एक्ट के तहत एनसीआर भी दर्ज कराई गई है। इसी तरह शहर के रानोपाली पर करीब 550 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जा है।
बोले जिम्मेदार
जिला पंचायत की जमीनों के अभिलेख दुरुस्त कराये जा रहे हैं। तारून, बीकापुर, पूराबाजार, मया बाजार, गोसाईगंज, रुदौली सहित अन्य कई विकास खण्डों में जिला पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। हम उन्हें कब्जा मुक्त कराकर व्यवसायिक उपयोग में लाएंगे, जिससे आय बढ़ाई जा सके। इस समय जिला पंचायत की एक लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, जिन्हें जल्द अवैध कब्जा मुक्त कराया जायेगा। इसके लिए जिला पंचायत, राजस्व विभाग व पुलिस की टीम बनी हुई है। चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, कर अधिकारी, जिला पंचायत अयोध्या
