नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के आज अमल में आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस की रिसर्व फोर्स ने शहर के तमाम मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में फ्लैग-मार्च किया. इस मार्च का मकसद यह संदेश देना है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने पर बख्शा नहीं जाएगा. सरकार किसी भी उपद्रव मचाने वाले शख्स पर कड़ा एक्शन लेगी. साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद मुस्लिम समान ने इसका विरोध किया था. दिल्ली में इस दौरान बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए थे.
दिल्ली पुलिस की साइबर विंग सीएए लागू होने के बाद अलर्ट हो गई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजरें हैं. CAA लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलीमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगैंडा न फैलाएं, झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करे, जिसके मद्देनजर दिल्ली एनसीआर समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग अलर्ट और मुस्तेद हैं. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. संदिग्ध लोगों पर एजेंसियां पैनी नजर बनाए हुए है.उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएए लागू होने के संदर्भ में कहा कि यूपी पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया हैं. सभी अफसरों को पेट्रोलिंग रहने के निर्देश हैं. संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग के निर्देश हैं. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश हैं. इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लोगों को ये समझाने के निर्देश दिए गए हैं. सोशल मीडिया में भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई के निर्देश.
दरअसल, मुस्लिम समाज के बीच कुछ लोग यह भ्रम की स्थिति फैलाने में लगे हैं कि इस कानून से किसी की नागरिकता जा सकती है लेकिन यह सच नहीं है. यह कानून भारत के तीन पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों से जुड़ा है. यह तीनों मुस्लिम देश हैं. ऐसे में सीएए कानून के तहत यहां रह रहे गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है. सीएए लागू होने के बाद साल 2019-20 में पूर्वी दिल्ली में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे. बड़ी संख्या में इस दौरान लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.
